दस साल से पहले जारी किए गए आधार कार्ड को अपडेट करें - जिलाधिकारी नीमा अरोरा की अपील

भारत सरकार ने आधार कार्ड को देश में एक विशेष और महत्वपूर्ण पहचान के रूप में लागू किया है। इस आधार कार्ड को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के यूआईडीएआई विभाग ने नया नियम जारी किया है। 

दस साल पहले जारी किए गए आधार कार्ड धारकों का आवासीय पता नहीं बदला है, तो भी ग्राहकों को निवास का प्रमाण और पहचान पत्र दोबारा जमा कर आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। हालाँकि, अधिकांश नागरिकों ने अपने आधार को अपडेट नहीं किया है, उनके आधार नंबर UIDAI विभाग द्वारा निलंबित कर दिए जाएंगे। 

परिणामस्वरूप, नागरिक आधार से संबंधित अन्य सेवाओं से वंचित हो सकते हैं और आधार संख्या को फिर से शुरू करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नागरिकों को आधार अपडेट कराना चाहिए।

एजेंसी यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के माध्यम से उचित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद देश के निवासियों को 12 अंकों की आधार संख्या जारी की जाती है। भारत का निवासी स्वेच्छा से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए नाम दर्ज करा सकता है। 

2011 से यह रजिस्ट्रेशन पूरे देश में शुरू हुआ। प्रारंभ में संबंधित संचालिका से नागरिकों की मूलभूत जानकारी भरी गई, लेकिन अधिकांश लोगों से कोई प्रमाण नहीं मांगा गया। यह सिलसिला 2013-14 तक चलता रहा। 

लेकिन अब यूआईडीएआई के नए नियमों के मुताबिक, इन दो से तीन साल के आधार कार्ड धारकों को नया पहचान पत्र और निवास प्रमाण जोड़कर आधार का केवाईसी करना होगा, भले ही निवास प्रमाण में बदलाव हो या वही हो। 

इस संबंध में सभी केंद्र निदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और जिले के किसी भी आधार केंद्र पर आधार का केवाईसी कराया जा चुका है  ग्राहक कर सकते हैं। 

जिला प्रशासन की ओर से नागरिकों के आधार कार्ड (आधार केवाईसी) अपडेट करने के लिए विभिन्न स्थानों पर आधार पंजीकरण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से इन शिविरों का लाभ लेने और आधार अपडेट करने का अनुरोध किया है।